विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछिमात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रस्ताव, संसदीय समितिमा विवाद कायमै

समितिको मंगलबारको बैठकमा समिति सचिवालयको तर्फबाट प्रस्तुत प्रस्तावमा लेखिएको छ, 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने सक्नेछ ।'

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि सरकारी अधिकारी समक्ष निवेदन दिन पाउने र तबसम्मका लागि स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र दिनुपर्ने पनि प्रस्तावमा लेखिएको छ । उक्त अनुमतिपत्रका आधारमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार उपभोग दिने भनिएको छ ।

सभापति शशी श्रेष्ठले उक्त प्रस्ताव सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूसँग परामर्श गरेर ल्याइएको बताइन् । विधेयक लामो समयदेखि समितिमा रहेको र नागरिकता नपाएर धेरै युवा जनशक्ति अवसरबाट वञ्चित भएका गुनासो आइरहेको बताउँदै उनले चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने गरी विधेयक संसदमा पठाउनुपर्ने बताइन् ।

सचिवालयको उक्त प्रस्तावमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले सहमति जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेर औपचारिक धारणा सुनाउने बताएको छ ।

नेकपा सांसद लालबाबु पण्डितले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिनु सही भए पनि त्यसबीचमा सम्बन्ध विच्छेद भएमा उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई समाधान गर्ने व्यवस्था कानुनमा हुनुपर्ने बताए । 'कुनै नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाको विवाह भएमा ७ वर्षपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने र त्यो बीचमा जन्मेको सन्तानले प्राप्त गर्ने नागरिकता र ती महिलाको सम्पतिमा अधिकारसम्बन्धि व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ ।'

विधेयक समितिमा रहेको वर्षौं भइसकेको बताउँदै सांसद झपट रावलले कि सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने कि समितिले अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । नेपाली महिलाले मुख्यतः भारतलगायतका मुलुकमा अन्याय भोगिरहनुपरेको तर उताबाट विवाह गरेर आउनेलाई एक हातमा नागरिकता र अर्को हातमा सिन्दुरको व्यवस्था हुनु सही नभएको उनको भनाइ थियो । 'हाम्रा चेलीहरूले हेपिनुपर्ने । हामीले पीर, चिन्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? एकअर्को मुलुकसँग पारस्पपारिक सम्बन्धका आधारमा सम्बन्ध राख्नुपर्ने भएकाले यो प्रस्तावित व्यवस्था ठीक छ,' उनले भने ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा सरकारको धारणा के हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । सरकारले ल्याएको विधेयकले ६ महिनामा नागरिकता दिने भनेको तर अहिले आएर ७ वर्षपछि दिने व्यवस्थाबारे छलफल आवश्यक भएको बताए । कांग्रेसकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने सरकारले प्रस्ताव गरेको भन्दा कडा व्यवस्था गर्न नहुने बताए । उनको आक्रोश थियो, 'कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी महिलासँग विवाह गर्न पाउँदैन भन्ने व्यवस्था राखौं ।' उनले बसोबासको अनुमतिपत्रका आधारमा पासपोर्ट मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने चासो व्यक्त गरेका थिए ।

२०६३ को अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले कुण्ठित गर्न खोजेको सांसद वृजेशकुमार गुप्ताको भनाइ थियो ।

नेकपा सांसद रेखा शर्माले छिमेकी देशहरूको व्यवस्था र हाम्रो मुलुकको अवस्थालाई हेरेर आएको प्रस्ताव भएकाले विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद लक्ष्मी चौधरीले विगतमा अंगीकृत नागरिकत दिँदा गरेको गल्ती सच्याउने अवसर आएको बताइन् ।

नेकपाकै सांसद पम्फा भुसालले पछिल्ला केही घटनाले झस्काएको बताइन् । राष्ट्रियताका मामिलामा उदार हुने अवस्था नआएको उनको भनाइ थियो । सांसद सरिता गिरीले संविधान संशोधनका क्रममा गरेका गतिविधि र दिएका अभिव्यक्तितर्फ इंगित गर्दै भुसालले भनिन्, 'पछिल्ला घटनाले महिला अधिकार भन्ने कुराको पनि खण्डन हुने गरेको छ । त्यो समूहको बहुमत भएको भए के हुन्थ्यो ? संविधान संशोधनमा यसले झस्काएको छ ।'

सांसद प्रेम सुवालले भने अंगीकृत नागरिकलाई सांसदमा निर्वाचित र मनोनित हुने, राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने र प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन नहुने धारणा राखे ।

'विदेशी ज्वाइँ'लाई १५ वर्षमा अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने माग

समिति सभापति शशी श्रेष्ठसहित नेकपाका केही सांसदले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई १५ वर्षमा अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने र उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने विषयको उठान गरेका थिए । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्दा दिइने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षमा दिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएकी सभापति श्रेष्ठले यसबारे भने कुनै लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनन् ।

सांसद रेखा शर्माले नेपाली महिलासँग विदेशी पुरूषले विवाह गरेको खण्डमा त्यस्ता पुरुषलाई १५ वर्षमा नागरिकता दिनुपर्ने र उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिएर जीवनभर अंगीकृत बोक्नुपर्ने पीडाबाट मुक्ति दिनुपर्ने बताइन् ।

उक्त विषयलाई लगातार उठाउँदै आएकी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले विदेशी पुरुष नेपालमा आएर नेपाली महिलासँग विवाह गरेर बसेको १५ वर्षमा अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न माग गरिन् ।

नेकपाकै सांसद विजय सुब्बाले भने त्यसरी नागरिकता दिने व्यवस्था गरे 'विदेशी ज्वाइँलाई थेग्न नसकिने' धारणा राखे । उनले संविधानको व्यवस्थाभन्दा फरक कानुन बनाउन नमिल्ने धारणा राखे । सभापति श्रेष्ठले उक्त विषयमा छलफल गराउन चाहेको भए लिखित प्रस्ताव समितिमा राख्न पनि उनले आग्रह गरे ।

सांसद पम्फा भुसालले पनि विदेशी पुरुषलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राख्न नसकिने धारणा राखिन् । 'समानता भन्ने कुरा पनि सापेक्षतामा हुन्छ । राष्ट्रियता भन्दा समानता ठूलो होइन । विदेशीलाई ल्याउने कुरामा नै रोक हुनुपर्छ । बुहारी र ज्वाइँलाई बराबर गर्न सकिँदैन ।'

विदेशी पुरुषलाई विज्ञताका आधारमा सरकारले सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । वैवाहिक आधारमा विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने कानुनी प्रावधान छैन । सांसदहरूले भने त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै माग उठाउँदै आएका छन् ।

सांसदहरूले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला र पुरुषलाई दिइने नागरिकताबारे गृहमन्त्रीमार्फत सरकारको धारणा माग गरेका थिए । जवाफमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने, 'यो विधेयक नै सरकारको धारणा हो । यसमा परिमार्जन गर्ने कि के गर्ने भन्ने जिम्मेवारी संसदको हो ।'

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयकमाथि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दर्जनौं बैठक बसेपनि सहमति जुट्न सकेको छैन । यो विधेयकमाथि समितिको यसअघिको बैठक गत भदौ २८ गते बसेको थियो । त्यतिबेला समितिमा मतदान हुन लागेको थियो । अन्तिम समयमा २० मिनेटका लागि सभापति श्रेष्ठले बैठक स्थगित गरेकी थिइन् । त्यसपछि ९ महिना यो विधेयकमा समितिमा छलफल भएन ।

समितिले चालु अधिवेशनमा यो विधेयक सदनमा पठाउने प्रयास गरिरहेको छ ।